澳大利亚将如期引入碳交易体系

据《路透社》报道，尽管近来的经济消退引发的担忧，澳大利亚表示不会放弃在未来两年内引入碳排放交易体系的计划。

澳大利亚气候变化部长 说，推迟到2010年中期才引入这一计划可致的损失将对这个已遭受长久旱灾折磨的国家带来巨大的危害。
 说，不对气候变化采取行动而付出的代价将大于采取行动的耗费。行动越晚，代价就会越大。
报道说，澳大利亚在创建全球最完整的碳排放计划。有关法案在经过和该国最大的100家公司商议后，将在明年初提交议会审议

捷克已经签署了向日本出售它多余的碳排放许可额度，以此来助日本达到《京都协议》的排放要求。

日本在2008到2012年间需购买1亿吨的排放额度来达到11.9亿吨的减排目标。
按目前欧洲每吨36.55美元的碳排放期货交易价格来算，日本将支付37亿美元为这一新签订协议买单。
此前，日本已和匈牙利和乌克兰签署了类似的协议。

美国两党总统候选人的高级顾问就污染排放权等如何对抗气候变化的主要措施在纽约展开了辩论。

为民主党总统候选人奥巴马顾问的耶鲁大学环境法教授Dan Esty和为共和党总统候选人麦凯恩顾问的前国会预算办公室主任的 - 就碳排放设限和交易计划和核电发展进行了讨论。
奥巴马和麦凯恩都赞成限碳和交易计划。但奥巴马提议拍卖100%的碳排放许可额度；而麦凯恩却认为可把排放许可发放给工厂来减缓这样的过渡。
两方还就核电是否能有助制止气候变化进行了辩论。麦凯恩提倡到2030年前建设45座新的核电站；而奥巴马虽然赞成核电发展，但强调核废料处理和核辐射带来的危险为重点解决的问题。

一新报告说，电站碳排放的捕获和储存项目到 年可在无公共资助的情况下运作。但是，这将取决于技术障碍的不再存在以及污染者将出高价购买纳入碳贸易计划的排放许可额度。

每家电站的年成本将因利用最新碳捕获和储存技术而增加１０亿欧元（合１４．２亿美元）。但咨询公司McKinsey and Co.说，如果引入正确的体系，填埋二氧化碳的费用到２０３０年将每吨下降到３０到４５欧元（合４４到６６美元）。
欧盟计划到２０１５年开启１２个实验电站，以期减少未来排放处理的费用。据报道，欧盟快就提供几十亿欧元的公共资助来开启这些实验项目达成协议。
碳捕获被看作是一潜在解决方法，来抑制急速在印度和中国发展的燃煤电站的碳排放

联合国重燃气候资金希望

年筹集1000亿美元（6660亿人民币）帮助贫困国家处理气候影响及减少温室气体排放，一位联合国官员表示这个目标“具有挑战性，但是切实可行的”。 气候融资高级顾问告诉联合国秘书长潘基文，要实现这一目标则需采用新的税收制度，加强国际合作以及将碳底价限定为25美元1吨，。

去年十二月，发达国家承诺从2020年开始，每年提供1000亿美元以资助发展中国家的气候适应和减排工作。过去10个月里，由埃塞俄比亚和挪威的总理主持的，包括了尼古拉斯·斯特恩和乔治·索罗斯在内21名成员组成的委员会已经着手研究可行的机制将此承诺付诸实践。

今天，该委员会发布了其最终商讨成果，建议包括征收外汇交易税，依此每年可筹集20-270亿美元；以及航运航空税，每年可筹集10亿美元。

委员会还表示碳定价——无论是通过直接征收碳税或通过碳管制与交易制度 ——只要能稳定在20-25美元，将能有助于筹集300亿美元。而各国政府取消化石燃料补贴则可省下30-80亿美元。

专家顾问总结说要取得这一成果以及实现国内减排承诺，还需要大幅增加来自私营领域的投入，并且引入碳定价机制。

这一报告得到了众多绿色环保组织的支持，他们相信报告会推动在本月底墨西哥坎昆举行的气候变化峰会上签署财政协议。  世界自然基金会全球气候倡议的领袖Gordon Shepherd说：“联合国最高秘书处已经公布了他们的财政机制。现在我们期待政府能出台他们的政治机制，使资金能真正流动起来。”
乔纳森·波里特是英国环保专家、作家、前政府顾问，现任英国建筑公司Willmott Dixon的非执行董事。就绿化建筑产业的发展潜力问题，我对他进行了采访。

奥：建筑产业的能源使用量占了总能源使用量的三分之一。你认为该产业有可能实现可持续发展吗？

乔：首先我们要了解“可持续”的定义。在碳、水、废物及建筑材料方面，建筑产业完全可以在未来几年内实现可持续的建筑。我们在英国还有一个目标，就是2018年实现非住宅建筑的零碳排放。

同时其他地方的做法也使我们受到了很大的激励。在德国等国家，我们已经开始看到“碳益”建筑，而相关的目标还一直在升高。许多公司现在正承诺类似“无废物运往堆填区”策略，参与到非常重要的废物最少化项目中来。价值观极度保守，长期受创新赤字的困扰。所以依靠各种法律干预作为主要发展推动力也就不足为奇了：包括楼房标准、健康和安全的各种规范等等。

英国要求大量建筑商在2016年实现住房建筑零碳排放，这比任何单项政策都具有更大的影响力。

除了这种立法干预，就得依靠自愿评估体系，如美国的LEED和英国的BREEAM。这些针对可持续建筑的规定已经产生了巨大的影响，并且开始带来实质性的改变。

奥：目前在中国以至全球都已经有了足够多的绿色建筑技术的展示，那么如何才能进入大规模推广的阶段？我们准备好了吗？

乔：任何国家，包括中国在内，没有任何理由不大规模推广可持续技术，不论是在新建筑还是老建筑。这方面并没有任何不能克服的技术壁垒。但是投资者并没有投入资金，政府也没有给低碳发展创造一个有实际优先的市场环境。不是指少数的地标建筑，而是那些在整个国家范围内建造的主流建筑。

问题在于，如果不制定一个二氧化碳排放的成本定价（即全球每个国家排放每吨二氧化碳的价格），这一推广将继续止步不前。政府明白这是必须及时采取的行动，但仍然顽固地不愿采取进一步措施。

奥：许多全球的建筑设计公司正试图进入中国和其他发展中国家的绿色建筑领域。你如何能确认这一领域事实上能带来福利，而不仅仅是公关和展示工程。

乔：很多如今的“可持续工程秀”，实际是为了追求业界声望和打造建筑地标。对于那些建筑师和相关方以及所在城市的知名度自然颇有益处，抓住媒体头条和人们的眼球也无可厚非。然而这并不是这类建筑的意义所在。真正重要的在于这一建筑的可复制和可推广。这是面对这一挑战更脚踏实地的做法，也是未来成功的先决条件。铺天盖地的地标建筑并不能给我们带来一个可持续的未来。

奥：在英国，推行有效的绿色建筑的立法非常困难。比如说，能源性能证书（一种销售房产强制要求的评估认证）遭到了巨大批评。你觉得其中的经验教训是什么？

乔：问题在于，政府在推动绿色建筑议程的立场忽冷忽热，在这种摇摆中，他们卷入了许多不必要的政治和法规风险。只要看一下在全球针对可再生能源电价补贴的争论就明白了。 很明显，教训在于透明和问责：这两项绝对是最重要的。我们需要公共政策在实现短期政治权宜的同时，至少应该同样倾向于长期投资周期。这些教训很清楚：即更广泛听取意见，更公开决定政策，然后毫不犹豫地坚决执行。

रंगारंग समारोह के साथ संपन्न हुए 18वें एशियाई खेल

इंडोनेशिया में हुए 2018 एशियाई खेलों के समापन समारोह से ठीक पहले जकार्ता का मौसम कुछ ऐसा हो

जैसी आशंका थी, कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन समापन समारोह पर इसका असर नहीं दिखाई दिया

बारिश इस आतिशबाज़ी को रोक न सकी और समापन समारोह शुरू हुआ

समापन समारोह जकार्ता के गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम में भारतीय समयानुसार साढे पांच बजे शुरू हुआ

इंडोनेशिया के राष्ट्रगान के बाद इंडोनेशिया की पुलिस अकादमी ने सबसे पहले अपनी प्रस्तुति दी

AFP

मार्च कर रहे बैंड इंडोनेशिया शब्द के आकार में खड़े हो गए

उसके बाद शुरू हुआ - 'परेड ऑफ़ नेशन' जिसमें सभी देशों के खिलाड़ियों ने मार्च किया. भारत का झंडा उठाया भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने. भारतीय हॉकी टीम को इन खेलों में सिल्वर मेडल मिला है.

एशियाई खेलों में 1951 के बाद पहली बार भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं. भारत इस बार कुल 69 मैडल जीत कर आठवें स्थान पर रहा.

सभी खिलाड़ी स्टेडियम के बीचों-बीच कुछ ऐसे नज़र आ रहे थे

मशहूर कोरियाई बैंड आइकॉन ने भी समापन समारोह में अपनी प्रस्तुति दी

समापन समारोह के दौरान अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक, कुवैती शेखृ और ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष अहमद अल-फ़हद अल-अहमद अल सबाह

में चीन के हांगझोऊ शहर में 19वें एशियाई खेल खेले जाएंगे. चीन के प्रतिनिधि एशियाई खेलों की मशाल हासिल करते हुए.भी सरकारी तौर पर कुछ सीटों के ही नतीजे आए हैं.

• मुस्लिम लीग (नवाज़) और पीपल्स पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव परिणामों पर आपत्ति ज़ाहिर की है.

• चुनाव आयोग का कहना है कि तकनीकी ख़राबी के कारण नतीजे आने में देरी हुई है.

21.26बजे- इमरान ख़ान ने आम चुनावों में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि ये चुनाव पाकिस्तान के इतिहास में सबसे पारदर्शी तरीके से कराए गए चुनाव हैं. हालांकि इमरान के विरोधियों का कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है और सेना इमरान ख़ान का समर्थन कर रही है.
18:02 बजे- अभी तक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला रहा है. हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती कायम हो. दोनों देशों के ताल्लुकात बेहतर हों.
18:00 बजे- अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों तो यह दोनों के लिए बेहतर होगा. हमारे व्यापारिक संबंध और बेहतर हों. कश्मीर में जो हालात है, वहां के लोगों ने जो झेला है, हमारी कोशिश होगी कि दोनों देश एक साथ बैठ कर तय करें कि वहां की स्थिति कैसे बेहतर की जाए.
17:56 बजे - भारत पर इमरान ख़ान ने कहा, "हिंदुस्तानी मीडिया ने मुझे ऐसे पेश किया गया जैसे मैं फ़िल्मों का विलेन हूं. सबसे बेहतर यह है कि हम दोनों व्यापार करें. सेना जहां जाएगी वहां मानवाधिकर उल्लंघन होगा और कश्मीर में लोगों ने सहा है. मसले टेबल पर बैठकर हल होनी चाहिए. हिंदुस्तानी नेता अगर तैयार हैं तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं."
17:43 बजे- प्रेस क़ॉन्फ़्रेंस में इमरान ख़ान ने कहा, "मैं राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करूंगा. मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि हमारी संस्थाएं मज़बूत हों और क़ानून का राज हो. इस देश का गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करना है."

गया.

अब किस देश में तेज़ी से पांव पसार रहा है इस्लामिक स्टेट

इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने पिछले साल के अंत में सीरिया और इराक पर नियंत्रण खोने के बाद हाल के दिनों में सोमालिया में हमले बढ़ा दिए हैं.

25 जुलाई को आईएस ने दक्षिण सोमालिया के लोअर शाबेल इलाके में 14 लोगों को मारने या घायल करने का दावा किया.
बीबीसी मॉनिटरिंग ने जनवरी से जुलाई 2018 तक सोमालिया में आईएस के हमलों से जुड़े आंकड़े इकट्ठा किए जो इस देश में आईएस की गतिविधियों के बारे में अहम ट्रेंड को बताता है.
आईएस का दावा है कि ख़ुफ़िया और सुरक्षाकर्मियों पर अधिकांश हमले उसने सुनियोजित तरीके से किए हैं. कुछ हमले जो दिन के समय किए गए उन्हें फिल्माया भी गया है.
शुरू में इस समूह ने अधिकांश हमले दक्षिण-पश्चिमी शहर अफगोये में करने का दावा किया. लेकिन हाल में अधिकांश हमले राजधानी मोगादिशु के आसपास के शहरों में करने का दावा किया है.स डेटा के मुताबिक आईएस ने इस साल पहली जनवरी से 31 जुलाई तक सोमालिया में 39 हमले किये हैं.
इनमें से 27 हमले केवल तीन महीने मई, जून और जुलाई में किए. साल 2017 में आईएस ने पूरे साल के दौरान सोमालिया में 21 हमले करने के दावे किए थे. इसका मतलब है कि सोमालिया में आईएस के हमलों में वृद्धि हुई है.
आईएस ने अधिकतर घात लगाकर या गोली मारकर हत्याएं की लेकिन कुछ में इम्प्रूवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी का इस्तेमाल भी किया गया.
आईएस के निशाने पर ख़ुफ़िया अधिकारी, सोमाली पुलिस और सैन्यकर्मी रहे हैं.
सोमालिया में आईएस की गतिविधियां बढ़ने के बावजूद इनके हमले अपेक्षाकृत छोटे रहे हैं.
सोमालिया में आईएस का प्रतिद्वंद्वी संगठन अल-शबाब सेना, सरकार और अफ़्रीकी सेनाओं पर अक्सर बड़े और घातक हमले करता है.
वास्तव में आज अल-शबाब की मौजूदगी सोमालिया में आईएस के विस्तार में बाधक है.
सोमालिया में आईएस चरमपंथी देश के उत्तर पूर्व में उभरने के बाद दक्षिणी हिस्से तक पहुंच गए हैं.
साथ ही राजधानी मोगादिशु के आसपास भी उनके हमलों में वृद्धि हुई है.
इस साल जिन 39 हमलों का वो दावा करते हैं, उनमें से 23 मोगादिशु में ही किए गए हैं. इनमें से कई हमले यहां के बकारा बाज़ार इलाके के आसपास किए गए जो सोमालिया के मध्य में है और यहां के सबसे व्यस्त व्यवसायिक केंद्रों में से एक माना जाता है.
मोगादिशु में आईएस के हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि मई 2018 के महीने में देखी गई है.
इस दौरान आईएस ने अफगोये में नौ हमले जबकि सोमालिया के पूर्वोत्तर में बोसासो में तीन हमले करने का दावा किया.
मोगादिशु अफगोये से बहुत दूर नहीं है. दोनों ही शहर दक्षिण सोमालिया में स्थित हैं. दोनों के बीच दूरी महज 30 किलोमीटर की है.
रिपोर्टों के मुताबिक आईएस चरमपंथियों के हमले उत्तर पूर्वी सोमालिया के पंटलैंड से दक्षिणी हिस्से में किए गए थे.
जनवरी से जुलाई के बीच सोमालिया में आईएस के हमलों की जानकारी इस समूह की स्वघोषित 'न्यूज़ एजेंसी' अमाक़ ने दी.
अमाक़ की रिपोर्ट, भाषाई स्तर पर आईएस के बयानों से मेल नहीं खाती. अमाक़ ने कुछ हद तक मुख्यधारा की मीडिया शैली की नकल की है. आईएस के खास सिद्धांतों जैसे कि धार्मिक संदर्भ, जीत की गाथा, विरोधी समूहों के लिए अपमानजनक शब्द उनकी रिपोर्ट्स में नहीं होते.
अमाक़ की अधिकतर रिपोर्ट में हमले या उसके बाद की तस्वीरें या वीडियो होते हैं.
इनमें से कई में ये लगता है कि इनकी शूटिंग बहुत पास से की गई है. इन्हें अक्सर दिन के उजाले और खुले सार्वजनिक इलाकों में लोगों के साथ फ़िल्माया गया है.

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इसी साल 19 जुलाई को अमाक़ के एक वीडियो में सिनाए जंक्शन इलाके में एक आदमी सोमालियाई ख़ुफ़िया विभाग के एक अधिकारी को बेहद नज़दीक से गोली मारता दिख रहा है. सड़क किनारे बैठे व्यापारियों को देखकर ये इलाका घनी आबादी वाला मालूम पड़ता है.
29 जून का एक और वीडियो है जिसमें दोपहर के वक्त सादे कपड़े पहने एक आदमी बहुत नज़दीक से दो लोगों को गोली मारता है. इस हमले को लेकर आईएस ने दावा किया कि उसने मोगादिशु के बाज़ार में सोमालियाई सरकार के दो वित्तीय अधिकारियों को मार गिराया है.
7 मई के वीडियो में सादे कपड़े में एक आदमी माइक्रोबस में एक व्यक्ति को मारता हुआ दिख रहा है. मारे गए व्यक्ति को सोमालिया के ख़ुफ़िया विभाग से जुड़ा बताया गया.
अधिकतर हमले या तो पीछे से फ़िल्माए गए या कुछ दूरी से.

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अमाक़ के वीडियो छोटे और बिना एडिट किए होते थे. आईएस ने अब तक सोमालिया को समर्पित एक ही प्रौपेगैंडा वीडियो बनाया. दिसंबर 2017 के इस वीडियो में क्रिसमस और नए साल के दौरान 'वेस्टर्न टारगेट' के ख़िलाफ़ हमले के लिए उकसाया गया है.
आईएस के हमलों की जानकारी सोमालिया में आईएस के क्षेत्रीय मीडिया दफ़्तर के बजाय अमाक़ के जरिए ही आ रही हैं.
अपने क्षेत्रीय मीडिया दफ़्तर से यह समूह खास तरह के बयान जारी करता है. हमले की स्थिति में इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है.
अमाक़ की रिपोर्ट में 'विलायाह' (इलाका) का इस्तेमाल नहीं किया जाता जबकि क्षेत्रीय बयान में इसका इस्तेमाल होता है.

रक़्क़ा के हालात पर ख़ास रिपोर्ट

आईएस साल 2015 के आखिर से सोमालिया में अपनी उपस्थिति का दावा करता रहा है. इसमें शामिल अधिकतर लोग प्रतिद्वंद्वी अल-शबाब से लाए गए हैं.
वैसे 'सोमालिया का विलायाह' मुहावरे का आईएस की इक्का दुक्का मीडिया रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है. हालांकि इसका इस्तेमाल संयोगवश दिखता है ना कि औपचारिक तौर पर.
'सोमालिया का विलायाह' का ज़िक्र इसी समूह के अरबी के एक साप्ताहिक समाचारपत्र में जुलाई 2018 में मिलता है जबकि दूसरी बार सोमालिया का संदर्भ विलायाह के बगैर भी दिया गया.
साल 2015 के बाद आईएस ने अपने क्षेत्रीय संगठन के संदर्भ में विलायाह शब्द का ज़िक्र करने में सावधानी बरतनी शुरू कर दी.

अब्दिकादिर मुमिन को सोमालिया में आईएस चरमपंथियों का सरगना बताया जाता रहा है.
मुमिन और कुछ लड़ाके अल-शबाब से आए हैं और अक्तूबर 2015 में वो आईएस के मुखिया अबू बकर अल-बगदादी के साथ एक वीडियो में प्रतिज्ञा लेते हुए दिखाए गए, तब आईएस चरम पर था.
इस प्रतिज्ञा के बाद आईएस का एक मीडिया कैंपेन भी आया जिसमें अल-शबाब के लोगों से आईएस में शामिल होने का आग्रह किया गया था.

इस्लामिक स्टेट की क्रूरता और बर्बरता की दास्तां

अलग-अलग रिपोर्ट से ये संकेत मिलते हैं कि सोमालिया में आईएस के कई वफादार अल-शबाब के सदस्य थे.
अल-शबाब छोड़ने वालों ने बाद में महाद मोअलिम को मुमिन का डिप्टी कमांडर चुन लिया.
हालांकि अल-शबाब के प्रभाव को देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि मुमिन को लड़ाके भर्ती करने और सोमालिया में अपनी मज़बूत उपस्थिति बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
कुछ वैसा ही जैसा उसे यमन जैसे अन्य देशों में करना पड़ा था, जहां पहले से मौजूद अल-कायदा की उपस्थिति की वजह से ये समूह घुसपैठ करने में नाकाम रहा था.
मुमिन आखिरी बार आईएस के प्रचार में अप्रैल 2016 में एक वीडियो में देखे गए थे, जिसमें सोमालिया में इस समूह के पहले प्रशिक्षण शिविर को दिखाया गया था. अगस्त 2016 में उन्हें अमरीका की जारी आतंकियों की सूची में शामिल किया गया.
अमरीकी सरकार का मानना है कि सोमालिया के आईएस लड़ाके यमन से हथियार लेते हैं.
इस साल सोमालिया में आईएस की बढ़ती गतिविधियों के बावजूद इसका यहां अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी अल-शबाब से कम प्रभाव है.
जुलाई 2018 में अपने साप्ताहिक समाचारपत्र अल-नाबा के एक लेख में समूह ने लिखा कि कैसे सोमालिया में आईएस समर्थकों को मार डाला गया या 'यहूदी जिहादियों' ने अगवा कर लिया. आईएस की ओर से इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल अल-क़ायदा के लिए किया जाता था.
अल-शबाब ने देश में आईएस चरमपंथियों का खुलेआम सफ़ाया किया है, यहां तक कि अपने उन सदस्यों का भी जो आईएस में शामिल होना चाहते थे या उनके प्रति झुकाव रखते थे.

气候、能源与环境支撑中美对话

上周，在北京举行的第六轮中美战略与经济对话，美国环保协会中国项目负责人张建宇和美国自然资源保护委员会高级顾问杨富强均表示，环境已成为了中美战略对话的焦点议题。

美国环保协会中国项目负责人张建宇对中外对话说，两国对气候变化问题的高度重视，在本轮对话中值得特别注意。7月9日，中国国务院副总理张高丽会见了美国总统气候变化及能源政策顾问波德斯塔、能源部长莫尼兹一行，中心议题是全球应对气候变化及进一步加强气候变化领域的交流与合作。

张建宇认为，中美之间并不缺乏对话渠道，缺乏的是真正达成一致、能够落实的具体行动。新型大国关系必定不以牺牲自身利益为基础，经济议题往往是零和的，而环境领域更可能创造双赢的潜在机遇。

被张建宇概括为“真正能够一块做点什么”的领域——气候变化、能源、环境，是中美建立战略对话以来进展较好的领域，双方的分歧一直不大。

通过观察本轮对话，美国自然资源保护委员会高级顾问杨富强发现，这三个领域里面话题有所增加，比如核电——中国正在试验的两个AP1000三代核电项目，技术上源自美国。

核安全及监管合作核安全及监管合作。双方将在明年展开人员互访交流计划，将分享与运行核电厂相关的经验，包括严重核事故情况下强化排放与过滤和事故情况下控制放射性物质释放的安全壳策略。

另外，核安全及监管合作和洁净煤等清洁技术也是本次对话的成果之一。

杨富强表示，气候变化、能源和环境领域可以说形成了中美战略对话的支柱领域。

中资北极天然气厂需避免生态风险

亚马尔半岛是从西伯利亚延伸进入北冰洋的一块广袤的冻土带，那里有着俄罗斯最大的天然气储量，占全球已知天然气储量的20%。

这片荒凉的土地是世界上现存最大的游牧驯鹿民族涅涅茨人的家园，这座700 公里长的半岛周围的水域则支撑着在国际上拥有重要地位的俄罗斯渔业。

这个偏远的地方正处在大国政治和人类生存问题的交汇点上。亚马尔半岛是一个脆弱的生态系统，那里有着大量尚未开发的化石燃料储备，而随着人为造成的气候变暖，这些储备正在变成可采资源。大国间的利益竞争推动着这一地区的发展，这不仅威胁着涅涅茨人的传统生活方式，还可能加剧气候变化的影响。

战略愿景

对亚马尔半岛感兴趣的国家之一便是中国。中国的国有企业已经投资了亚马尔的一个集开采、液化、出口为一体的液化天然气项目。据项目控股方俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克称，该项目的年产量约为1650万吨。

亚马尔液化天然气厂于2017年12月正式投入生产，第一批液化天然气货物在现货市场出售后，沿北海航线送往美国波士顿。采购合同的细节尚未披露，但根据诺瓦泰克称，该厂生产的液化天然气中96%都签订了20到25年的协议，其中大部份都将出口至中国和日本。

俄罗斯吞并克里米亚、介入乌克兰事件后遭到了欧美制裁。而亚马尔液化天然气厂项目之所以能够如期完工很大程度上要归功于中国投资者的注资。

中国石油天然气集团公司和中国丝路基金拥有亚马尔液化天然气项目近30%的股份。这对中国来说是一项很实用的投资。随着中国政府不断推动供暖的“煤改气”和“油改气”，希望借此来减少空气污染，中国国内的天然气需求正在增长。

据美国能源信息管理局（ ）预测，2040年，中国每天将燃烧近600亿立方英尺的天然气，较2015年的每天200亿立方英尺有大幅上涨。尽管中国拥有包括世界上最大的可采页岩气储备在内的丰富的天然气储量，但其液化天然气的进口需求可能将与目前世界上最大的天然气进口国日本相当。中国与北极航道
亚马尔液化天然气项目首批货物出口恰逢中国国务院信息中心1月26日发布了首份《北极政策白皮书》。

除了在该地区的其他利益，中国在“北极政策白皮书”中还强调了航运和捕鱼的权利。

 “全球变暖使北极航道有望成为国际贸易的重要运输干线，”白皮书中写道，并提出中国希望与各方合作，通过发展北极航道来建立一条‘极地丝绸之路’，这一说法将北极和中国建立全球基础设施和运输网络的“一带一路”愿景联系到了一起。与此同时，俄罗斯正在制定一项航运政策，企图禁止非俄罗斯船只沿其北方航道运输化石燃料。该航线穿过俄罗斯长达200海里的专属经济区。这一禁令将有利于俄罗斯航运商。

随着海水温度上升，鱼类种群向北移动，海冰消退，中国希望确保本国的捕鱼船队能够进入北极公海。

 “中国支持就北冰洋公海渔业管理制定有法律拘束力的国际协定，”白皮书中说。

中国正通过参与多地区的事务来确立自身地位，以确保此类协议反映出其作为“近北极国家”的利益，而不只是俄罗斯、美国、挪威、芬兰、瑞典、丹麦、加拿大和冰岛的利益。

北极通航的潜在问题

由于北方航线上海冰减少，这条航线的通航性大增，航运对北极脆弱环境的影响已经成为许多研究和决策讨论的主题。

国际海事组织于2017年发布了《极地规则》，限制北极水域的石油、污水和垃圾的排放，同时对极地船舶的设计、建造和设备做出要求。以重油为燃料的船只产生的黑碳排放也令人担忧，原因在于这些污染物会落在冰上，加速其融化。

专门为亚马尔项目制造的特殊货船以液化天然气为燃料，不会排放黑碳，造成的碳排放也更小。北极航运面临最大的风险或许来自海冰流动和风暴造成的恶劣危险的环境。鉴于人类在偏远地区清理石油泄漏的能力极其有限，加之石油在低温中分解的时间更长，因此，泄露可能会产生长期影响。北极国家已经签署协议，同意在灾难发生时提供搜索、救援和清理援助。

2017年12月，国际社会在海洋保护方面取得突破性进展，包括中国和欧盟在内的九大主要捕鱼国签署了一项禁止在亚马尔半岛北面的北冰洋中部进行商业捕鱼的禁令，禁捕期为16年。目前这片海域还没有开展商业捕鱼。这项禁令将在保护鱼类种群的同时研究这片人类尚不了解的生态系统。

प्रेस रिव्यू: 'अच्छे दिन आने वाले हैं' से डर गए थे अंग्रेज़

यह वो नारा या है या वो पंचलाइन है जिसे बीजेपी ने साल 2014 के आम चुनाव से पहले वोटरों को रिझाने के लिए इस्तेमाल किया था.
दरअसल इसी शीर्षक की एक कविता आज़ादी से पहले लिखी गई थी.
कविता कुछ इस तरह थी-
ऐ मादरे हिंद न हो ग़मग़ीन, अच्छे दिन आने वाले हैं. आज़ादी का संदेश तुझे अब जल्द सुनाने वाले हैं. मां तुझको जिन जल्लादों ने दी है तकलीफ़ जईफी में, मायूस न हो, मगरूरों को हम अब मज़ा चखाने वाले हैं.
अंग्रेज सरकार इस कविता से इतना डर गई थी कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया.
अभी यह कविता दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की प्रतिबन्धित साहित्य प्रदर्शनी में लगी हुई और काफ़ी लोगों का ध्यान खींच रही है.
इस कविता का संकलन घासीराम शर्मा ने गीतांजलि नाम की किताब में किया था. हालांकि ये पता नहीं लग पाया है कि ये कविता लिखी किसने है.
यह ख़बर
टाइम्स ऑफ़ इंडिया में एक रिपोर्ट
आधार पर जारी विवादों के बीच यूनीक आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ( ) ने अब लोगों को यह बताने की योजना बनाई है कि सुरक्षित तरीके से आधार नंबर का इस्तेमाल कैसे किया जाए. यानी, कहां आधार नबंर शेयर किया जाए और कहां नहीं.
यह ख़बरनवभारत टाइम्स में है.
यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा है कि आधार के इस्तेमाल से जुड़ी शंकाओं के समाधान के लिए जल्दी ही FAQ (फ़्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स) की एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें क़रीब एक दर्जन सवालों के जवाब होंगे.
आधार से जुड़ा विवाद तब और तेज़ हो गया जब ट्राई के चेयरपर्सन आरएस शर्मा ने ट्विटर पर अपना आधार नंबर शेयर कर दिया और इसकी बाद उनकी निजी जानकारियां ( अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर और पता) सामने आ गईं.
है जो सरकार और न्यायपालिका के बीच का मतभेद उजागर करती है.
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हाई कोर्ट के जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सुझाए 50% से ज़्यादा नामों पर किसी न किसी तरह की आपत्ति जताई है.
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ़ से केंद्र सरकार को अब तक 126 जजों के नामों की सिफ़ारिश भेजी गई है, जिनमें से सरकार ने आधे से ज़्यादा नामों में कोई न कोई कमी निकाल दी.
इससे पहले सरकार ने कोलेजियम नामों की सिफ़ारिशों पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया था.
दैनिक जागरण की एंकर स्टोरी है.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ही एक और रिपोर्टमर उजाला की ख़बर के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल के कम उम्र की बच्चों के साथ बलात्कार पर फांसी की सज़ा वाले क़ानून पर हस्ताक्षर कर कर दिए हैं.
इसके प्रावधानों के मुताबिक दो महीने के भीतर बलात्कार मामले की जांच पूरी करना अनिवार्य होगा.
है, जो बताती है कि भारत में सिर्फ 2% ट्रांसजेंडर अपने माता-पिता के साथ रहते हैं.
यह जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कराए गए एक अध्ययन में सामने आई है.
अध्ययन से यह भी पता चला है कि तक़रीबन 57% ट्रांसजेंडर सेक्स असाइन्मेंट सर्जरी (सेक्स चेंज ऑपरेशन) कराना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा नहीं कर सकते.